कानपूरचा गुंड विकास दुबे असो की हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातील आरोपी, पोलिसांच्या गोळ्यांनी कुणी ठार झाले की समाजातील मोठ्या वर्गात समाधानाची आणि न्याय झाल्याची भावना निर्माण झालेली दिसते. त्यानंतर ‘न्यायव्यवस्थेला बगल देऊन केलेला हा ‘न्याय’ कसा घातक आहे’ ते ‘असाच झटपट न्याय झाला पाहिजे’ अशी नेहमीचीच परस्परविरोधी मतमतांतराची वावटळही उठताना दिसते. पण जनमत हे असे होण्याचे कारण काय? या मूलभूत गोष्टीबद्दल कुणी फारसे बोलताना दिसत नाही. न्यायालयात जाऊन न्याय मिळणार नाही, तो असा बाहेरच मिळवायला हवा, अशी जर समाजधारणा झाली असेल तर ती का झाली याचा शोध घेणे आणि ती दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणे हे संबंधित व्यवस्थेचे कामच नाही का? पोलिसांनी कायदा हातात घेतला तर उद्या अराजक माजेल, असे म्हणताना जनतेचा न्यायपालिकेवरील विश्वास उडाल्यानेही असेच अराजक माजते हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये, यासारख्या उक्तींमधूनही न्यायव्यवस्थेबाबतचा अविश्वासच प्रतित होत असतो. आपल्यावर होणारा शारीरिक, मानसिक वा सामाजिक अन्याय कोर्टात जाऊन दूर करून घेता येईल, असा विश्वास अशिक्षित, दीन-दुबळ्यांना सोडाच, पण सजग सुशिक्षितांनाही वाटत नसेल, तर ही व्यवस्था कुणासाठी आहे? आजोबांनी घातलेल्या दिवाणी दाव्यांचा निकाल नातवाच्या काळात लागल्याचे किस्से आपण घरोघरी गमतीने ऐकतो. चुकून-माकून न्यायालयाशी संबंध आलाच तर वकिलांची मुजोरी, तारीख-पे-तारीखच्या भानगडीत वेळ-पैशांचा बेसुमार अपव्यय, आपल्या बाजूने सोडा पण जो काही निकाल लागायचा आहे तो लागावा, या प्रतीक्षेत सरणारी उमेद, या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून हा अविश्वास निर्माण होत आला आहे. म्हणूनच शिवीगाळ-छेडछाड-हाणामारी असो की एखादे मालमत्तेचे प्रकरण सर्वसामान्य माणूस आधी कोर्टाचे नव्हे, तर एखाद्या प्रभावी व्यक्तीचे पाय धरतो. यातूनच गावगुंडांना महत्त्व येते आणि पुढे त्यातलेच काही राजकारणात शिरून कायदे मंडळात जाऊन बसतात. ज्याची न्यायालयाबाहेरच भानगडी करण्याची आणि सोडवण्याची क्षमता अधिक तो सामान्यांचा मसिहा ठरतो. त्यामुळेच गुंड ठरवून गोळ्या घालण्यात आलेल्याच्या नावे रुग्णवाहिका फिरताना, सार्वजनिक उत्सव होताना दिसतात. अशा लोकांवर कारवाईलाही काही वेळा स्थानिकांचा विरोध होतो. या सगळ्या गोष्टी न्यायलय आणि जनता यांच्यातील दरी अधोरेखित करणाऱ्याच आहेत.
दुसरीकडे न्यायव्यवस्थेतील या दिरंगाईचा लाभ उठवणारेही लोक दिसतात. मग अनाठायी जनहित याचिका दाखल करणे, ठिकठिकाणी गुन्हे दाखल करून केवळ तारखा-तारखांना न्यायालयाचे खेटे मारायला लावून एखाद्या पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्त्यापासून ते राजकीय विरोधकापर्यंत कुणालाही जेरीस आणणे, असले प्रकार केले जातात.
अन्यायाविरुद्ध न्यायालयात जायला घाबरणारे आणि कुणाला तरी वेठीला धरण्यासाठी न्यायालयात जाणारे या दोन्हीच्याही बुडाशी असतो न्यायव्यवस्थेतील दिरंगाईवरचा विश्वास! तो न्यायपालिकेच्या कार्यक्षमतेवर बसावा यासाठी राज्यकर्त्यांपासून ते नोकरशाहीपर्यंत सर्वांनी वेळीच प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अन्यथा सध्या जागोजाग राजकीय संस्थानिक तयार झालेच आहेत, तसेच कोर्टाबाहेर न्याय करण्याची ही सवय उद्या भारताचे लोकशाही संघराज्य पुन्हा संस्थानिक राज्य केल्याविना राहणार नाही.
संकेत सातोपे
